1.Supreme Court Bharti 2025:अर्ज प्रक्रिया!
- सुप्रीम कोर्ट भरती २०२५ अंतर्गत भारतीय सर्वोच्च न्यायालयात Junior Court Assistant पदासाठी रिक्त जागा निघाल्या आहेत. पात्र उमेदवारांकडून ऑनलाईन अर्ज मागवले जात आहेत. अर्ज करतांना उमेदवारांनी वय, शिक्षण या अटींची तपासणी करणे आवश्यक आहे. जर तुम्ही या अटींना पूर्ण करत असाल, तरच अर्ज सादर करा. अर्ज चुकीचा भरल्यास, तो रिजेक्ट केला जाईल. कृपया अर्ज भरताना काळजी घ्या.
2.Supreme Court Bharti 2025-रिक्त जागा
पदाचे नाव | रिक्त जागा |
---|---|
ज्युनिअर कोर्ट असिस्टन्ट | 241 |
3.Supreme Court Bharti 2025- शैक्षणिक पात्रता
पदाचे नाव: ज्युनिअर कोर्ट असिस्टन्ट
शैक्षणिक पात्रता:
- कोणत्याही शाखेतील पदवी असलेले उमेदवार.
- इंग्रजीत ३५ शब्द प्रति तास टायपिंग गती, आणि
- संगणक चालवण्याचे ज्ञान आवश्यक.
4.Supreme Court Bharti 2025-Age Limit
श्रेणी | वयोमर्यादा |
---|---|
सामान्य (Open) | 18 ते 30 |
ओबीसी (OBC) | 18 ते 33 |
एससी / एसटी (SC/ST) | 18 ते 35 |
अपंगत्व व्यक्ती (PwBD) | 18 ते 41 |
5.Supreme Court Bharti Exam Fees 2025
श्रेणी | परीक्षा शुल्क |
---|---|
OPEN/OBC/EWS | ₹1000/- GST |
SC/ST/PwBD | ₹250/- GST |
6.Supreme Court Bharti Form Last Date 2025
- अर्ज प्रक्रिया सुरु होण्याची तारीख : 05/02/2025
- अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख : 08/03/2025
- शुल्क भरण्याची अंतिम तारीख : 08/03/2025
- परीक्षेची प्राथमिक तारीख :
7. Supreme Court Bharti Documents Required
क्र. क्र. | कागदपत्र |
---|---|
1 | 10 वी गुणपत्रक - SSC |
2 | 10 वी बोर्ड प्रमाणपत्र - SSC |
3 | 12 वी गुणपत्रक-HSC |
4 | 12 वी बोर्ड प्रमाणपत्र- HSC |
5 | पदवी असल्यास, चारही वर्षाचे मार्कशीट गुणपत्रक- All Degree |
6 | पदव्युत्तर पदवी असल्यास, प्रथम तीनही वर्षाचे गुणपत्रक- |
7 | डिप्लोमा असल्यास, त्याचे गुणपत्रक- Diploma |
8 | शाळा सोडल्याचा दाखला-T.C |
9 | अधिवास प्रमाणपत्र-Domicile |
10 | जातीचे प्रमाणपत्र-Cast |
11 | नॉन क्रिमीलेयर प्रमाणपत्र- |
12 | कोणतेही दोन ओळख पत्र : आधार कार्ड/ पॅन कार्ड/ मतदान कार्ड/ पासपोर्ट/ ड्रायविंग लायसन्स |
13 | पासपोर्ट साईझ कलर फोटो-Photo |
14 | सही-Signature |
15 | ई-मेल आयडी- |
16 | मोबाईल नंबर-Mobile Number |
17 | ओ.बी.सी. प्रमाणपत्र-OBC |
परीक्षेचा अभ्यासक्रम
8. Junior Court Assistant Syllabus 2025 :
चाचणी प्रकार | प्रश्नांची संख्या | कालावधी | विवरण |
---|---|---|---|
वस्तुनिष्ठ प्रश्नपत्रिका | १०० प्रश्न | २ तास | - सामान्य इंग्रजी:५० प्रश्न - सामान्य अभियोग्यता:२५ प्रश्न - सामान्य ज्ञान:२५ प्रश्न |
संगणक ज्ञान चाचणी | - | वस्तुनिष्ठ प्रकार | |
टायपिंग चाचणी (इंग्रजी) | - | किमान ३५ शब्द प्रति तास गती | |
वर्णनात्मक चाचणी (इंग्रजी) | - | आकलन उतारा |
9.Supreme Court Bharti 2025 Apply Links
संदर्भ | लिंक |
---|---|
• NOTIFICATION | Notification 2025 |
• APPLICATION | Application Form 2025 |
• WEBSITE | www.sci.gov.in. |
FQQ Format:
1.सर्वोच्च न्यायालयाच्या सहाय्यकाचा पगार किती असतो?
Ans: सध्याच्या भत्त्यांच्या दरानुसार एचआरएसह अंदाजे एकूण वेतन ७२,०४०/- रुपये प्रति महिना आहे
2. भारतात किती सर्वोच्च न्यायालये आहेत?
Ans: भारतात एकच सर्वोच्च न्यायालय आहे, जे नवी दिल्लीमध्ये स्थित आहे.
3. भारतातील पहिले सर्वोच्च न्यायालय कोणते आहे?
Ans. भारतातील पहिले सर्वोच्च न्यायालय म्हणजे "कलकत्ता उच्च न्यायालय"
भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर, देशात सर्वोच्च न्यायालय स्थापन करण्यात आले, जे २६ जानेवारी १९५० रोजी भारताच्या संविधानाच्या अंमलबजावणीसह सुरू झाले.
4. लोक अदालत" म्हणजे काय?
भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर, देशात सर्वोच्च न्यायालय स्थापन करण्यात आले, जे २६ जानेवारी १९५० रोजी भारताच्या संविधानाच्या अंमलबजावणीसह सुरू झाले.
4. लोक अदालत" म्हणजे काय?
Ans: लोक अदालत (Lok Adalat) म्हणजेच एक प्रकारचा वैकल्पिक विवाद निवारण प्रणाली आहे, ज्यामध्ये लोक आपसात सौम्य व सोप्या पद्धतीने आपले कायदेशीर विवाद सोडवू शकतात. या प्रक्रियेत न्यायाधीश आणि अन्य मान्यवर लोक मध्यस्थ म्हणून काम करतात आणि त्यांनी दोन्ही पक्षांची ऐकून, एक निष्कलंक आणि लवकर निर्णय घेतले जातात. याला लोक अदालत म्हणतात.
Ans: कलम १२४ सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थापनेशी आणि घटनेशी संबंधित आहे .
6. भारताच्या सरन्यायाधीशाची नियुक्ती कोण करते?
Ans: भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) यांची नियुक्ती संविधानाच्या कलम १२४ च्या कलम (२) अंतर्गत भारताचे राष्ट्रपती करतात.
7. भारतात सर्वोच्च न्यायालय कोठे आहे?
Ans: भारतातील सर्वोच्च न्यायालय नवी दिल्लीमध्ये स्थित आहे.
8.सर्वोच्च न्यायालय कलम?
कलम १२६: सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशाची नियुक्ती.
कलम १२७: सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकार.
कलम १३१: सर्वोच्च न्यायालयाचा वादविवादातील अधिकार.